विद्यार्थी सुरक्षते बाबत महत्वाची सविस्तर माहिती !

विद्यार्थी सुरक्षते बाबत महत्वाची सविस्तर माहिती ! पुढीलप्रमाणे वाचा

आपल्या पाल्यांचे उत्तम आरोग्य, शारीरिक व बौद्धिक विकास ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. परंतु, अलीकडे विद्यार्थ्यांमध्ये पिझ्झा, बर्गर, फ्रेंच फ्राईज, पॅकेज्ड चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, जास्त साखर, मीठ व चरबीयुक्त प्रक्रिया केलेले (Ultra Processed) खाद्यपदार्थ खाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, दातांचे विकार तसंच इतर आरोग्यविषयक समस्या उद्भवू शकतात.

भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) यांचे ‘शाळांमधील मुलांसाठी सुरक्षित अन्न व संतुलित आहार नियमावली, २०२० अन्वये अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) आणि मा. आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन (FDA), महाराष्ट्र राज्य यांच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मुलांना सुरक्षित, सकस व संतुलित आहार देण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यानुसार सर्व पालकांनी पुढील बाबीची विशेष काळजी घ्यावी :

हे ही वाचा: एलिमेंट्री व इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षा 2026 विषय सविस्तर माहिती

1. अन्न सुरक्षा व मानके अधिनियम, २००६ अन्वये शाळेच्या परिसरापासून ५० मीटरच्या आत उच्च चरबी, उच्च साखर आणि उच्च मीठ (HFSS -High Fat. Salt and Sugar) असलेले जंक फूड विक्री, जाहिरात किंवा प्रोत्साहन देण्यास मनाई आहे. यामुळे आपली मुले असे पदार्थ विकत घेणार नाहीत याबाबत मुलांमध्ये जागृती निर्माण करावी.
2. मुलांना शाळेत जंक फूड, शीतपेये, एनर्जी ड्रिंक्स किंवा जास्त साखर, मीठ व चरबीयुक्त पदार्थ देणे टाळावे.
3. डब्यात घरगुती, ताजे व पौष्टिक पदार्थ जसे पोळी-भाजी, फळे, मोड आलेली कडधान्ये, दूध, ताक. सुका मेवा इत्यादी द्यावेत.
4. कोणतेही पॅकेज्ड खाद्यपदार्थ खरेदी करताना त्यावरील उत्पादन दिनांक, वापरण्याची अंतिम तारीख (Expiry Date). FSSAI परवाना क्रमांक तसेच पोषणमूल्य (Nutrition Information) तपासूनच खरेदी करावेत.
5. रस्त्यावरील अस्वच्छ ठिकाणी विकल्या जाणाऱ्या व उघड्यावरील खाद्यपदार्थाचे सेवन मुलांनी करू नये याची दक्षता घ्यावी.
6. मुलांमध्ये नियमित व्यायाम, खेळ, पुरेसे पाणी पिणे आणि संतुलित आहार घेण्याची सवय लावावी.

आपल्या सहकार्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निरोगी आहाराच्या सवयी रुजतील आणि त्यांचे आरोग्य उत्तम राहण्यास मदत होईल. तरी आपल्या पाल्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी आणि उद्याचा भारत अधिक सुदृढ आणि निरोगी होण्याकरीता या उपक्रमात सक्रिय सहभाग द्यावा. ही नम्र विनंती.

माध्यमाच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये पालक सभा घेऊन सदर शासन निर्णयाच्या दृष्टीने विद्यार्थी, शिक्षक व पालक यांच्यामध्ये जनजागृती करण्याबाबत सुचित केले आहे.

आपल्या अधिनस्त सर्व माध्यमाच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये शनिवार, दिनांक ०८/०८/२०२६ रोजी पालक सभेचे आयोजन विद्यार्थी सुरक्षा व सुरक्षितता, नशामुक्त अभियान, अंमली पदार्थ व इतर प्रकारच्या व्यसनांविषयी जनजागृती, अन्नसुरक्षा इत्यादी विषयांच्या अनुषंगाने करण्यात यावे. दि. दि. ०५/०८/२०२६ रोजी पालकांसाठी केलेल्या आवाहन पत्राचे वाचन करून विद्यार्थी सुरक्षा व सुरक्षितता, अन्नसुरक्षा इत्यादी बाबतीत जागृती व करावयाच्या आवश्यक उपाययोजना याबाबत कार्यवाही करावी.

हे ही वाचा: PM- YASASVI pre Matric scholarship: NSP Portal वर संस्था नोंदणी व विद्यार्थी अर्ज प्रक्रियेबाबत सूचना

राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा व सुरक्षिततेसंदर्भात करावयाच्या उपाययोजनांबाबत शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत वेळोवेळी शासन निर्णय / परिपत्रकांन्वये मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. बदलापूर, ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे येथील दुर्दैवी घटनेच्या अनुषंगाने मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडून सु-मोटो जनहित याचिका क्र. १/२०२४ दाखल करुन घेण्यात आली.

१. ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’ मधील तरतुदींची अंमलबजावणी करणे :-

‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’ हा केंद्र शासनाचा कायदा व सदर कायद्याखालील नियमावली केंद्र शासनाने दिनांक १४ नोव्हेंबर, २०१२ पासून लागू केलेली आहे. या अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी १८ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या व्यक्तीस बालक म्हणून समजण्यात आले आहे. त्यांचेविरुध्द होणाऱ्या लैंगिक अपराधाबाबत माहिती झाल्यावर संबंधित शैक्षणिक संस्था व्यवस्थापन / शिक्षक व शाळा यांनी अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्थानिक पोलिस स्टेशन अथवा विशेष किशोर पोलिस पथक (Special Juvenile Police Unit) यांना कळविणे आवश्यक राहील. अन्यथा अधिनियमातील तरतुदीनुसार संबंधित घटक कारवाईस पात्र ठरतील.

सर्व शिक्षणाधिकारी/प्रशासन अधिकारी शिक्षण मंडळ यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळा व्यवस्थापनांना उपरोक्त कायदा व त्यामधील तरतुदींबाबत एक महिन्याच्या आत कळवावे.

२. शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार POCSO e-Box व CHIRAGया APP वर करणे व इतर उपाययोजना :-

शाळेतील विद्यार्थ्यांवरील होणाऱ्या अत्याचाराची तक्रार दाखल करण्याबाबत, POCSO e-Box या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल

हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या “CHIRAG” या app ची माहिती, सर्व विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनास आणण्यासाठी शाळेमध्ये सूचना फलक लावावेत. तसेच POCSO e-Box व CHIRAG या app वर तक्रारी नोंदविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना आवश्यक ती मदत करावी. सर्व मुख्याध्यापकांनी व शिक्षकांनी ही सुविधा सर्व विद्यार्थ्याच्या निर्देशनास आणून यासंदर्भातील आवश्यक ती माहिती सर्वांना द्यावी.

२.१) टोल फ्री चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक १०९८ (किंवा बदललेला नवीन क्रमांक) एका प्रमुख ठिकाणी प्रदर्शित केला जावा, जिथे मुले तो नोंदवू शकतील. या क्रमांकावर कधी आणि कोणत्या परिस्थितीत संपर्क साधता येईल याची माहिती मुलांना देण्यात यावी.

२.२) शाळेच्या दृश्यमान भागात, शाळेच्या अंतर्गत संरक्षण भिंतीवर आणि शाळेच्या इमारतीवर विद्यार्थ्यांना सुरक्षिततेबद्दल माहिती देण्यासाठी माहितीचे फलक, चित्रे किंवा डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड वापरून प्रदर्शित केले जावेत.

२.३) सर्व शाळांना चोहोबाजूंनी भिंती आणि मुख्य प्रवेशद्वार असावे. मुख्य प्रवेशद्वारावर सुरक्षा रक्षक असावा. शाळेच्या परिसरामध्ये कोणतीही अनधिकृत व्यक्ती प्रवेश करणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

२.४) विद्यार्थी शाळेच्या परिसरात उपस्थित असताना त्याच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी शाळेची राहील.

२.५) शाळा व्यवस्थापनाने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबर बैठक आयोजित करुन सुरक्षेच्या दृष्टिने आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्यात.

२.७) विद्यार्थी मानसिक दबावाला बळी पडू नये म्हणून व्यवस्थापनाने शाळेत समुपदेशनाची व्यवस्था करावी.

२.८) पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर मुलांना “चांगला स्पर्श व वाईट स्पर्श” (“गुड टच आणि बॅड टच”) याबाबतची प्रात्यक्षिके देऊन यातील फरक ओळखायला शिकविण्यात यावे.

२.९) ज्या छळवणूक किंवा धाकदपटशाहीमुळे एखाद्या विद्यार्थ्याला शारीरिक दुखापत होते किंवा मानसिक तणाव व न्यूनगंड निर्माण होतो किंवा आत्मविश्वास कमी होतो अशी कोणतीही कृती (Bullying) यापासून विद्यार्थ्यांचा बचाव होण्यासाठी शालेय स्तरावर योग्य ती उपाययोजना करण्यात यावी. या विषयासंदर्भात विद्यार्थी-पालक-शिक्षक यांच्यामध्ये पालक-शिक्षक बैठकांदरम्यान आवश्यकतेनुसार उद्भोधन करण्यात यावे. शारीरिक त्रासास बळी पडत असलेल्या विद्यार्थ्याने स्वतःला होणाऱ्या त्रासाबद्दल त्वरित पालक / शिक्षक /वर्ग मित्र-मैत्रिण यांना सांगण्याबाबत तसेच याकरिता तक्रारपेटीचा वापर करण्याबाबत त्यांना प्रोत्साहित करावे. शाळेमध्ये गठित विद्यार्थी सुरक्षा समितीने याबाबत तात्काळ दखल घेऊन वेळीच आवश्यक ती उपाययोजना करावी.

शाळेमध्ये इतर विद्यार्थ्यांना वारंवार त्रास देण्याची मानसिकता व त्याप्रमाणे वर्तन असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे योग्य ते समुपदेशन करण्यात यावे.

२.१०) शाळेपासून १ कि. मी. च्या परिसरात कोणतेही पान स्टॉल (सिगारेट आणि तत्सम तंबाखूजन्य पदार्थ) नसतील याची खात्री शाळा व्यवस्थापनाने करावी व आवश्यकतेनुसार पोलीस यंत्रणेस याबाबतची माहिती देण्यात यावी.

३. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटी बसविण्याबाबत :-

शाळेमध्ये ठेवण्यात आलेल्या तक्रारपेटीतील तक्रारींचा निपटारा करण्याची कार्यवाही व त्या अनुषंगाने शाळा व्यवस्थापनाने करावयाची कार्यवाही तसेच क्षेत्रीय यंत्रणांची जबाबदारी संदर्भ क्र. १० येथील दिनांक १६ एप्रिल, २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट-२ मध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे. या सूचना व मा. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गठित करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालामधील सूचना विचारात घेऊन, राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमधील तक्रारपेटी संदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.

३.१) शाळा व्यवस्थापनाने / शाळा प्रशासनाने करावयाची कार्यवाही :-

(i) शाळेमध्ये तक्रारपेटी शाळेच्या दर्शनी भागात/प्रवेशव्दारानजीक, विद्यार्थ्यांच्या नजरेस येईल तसेच त्यांना त्यांच्या तक्रारी पेटीमध्ये टाकण्यास सोयीस्कर आणि सुरक्षित वाटेल, अशा पध्दतीने लावण्याची कार्यवाही करावी. तक्रारपेटी पुरेशा मापाची व सुरक्षित असावी.

(ii) शाळेमधील तक्रारपेटी पालक-शिक्षक समितीचे अध्यक्ष व सखी सावित्री समितीचे अध्यक्ष तसेच शाळेचे मुख्याध्यापक / प्राचार्य, विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समिती सदस्य, पालक प्रतिनिधी /विद्यार्थी प्रतिनिधी यांच्या समक्ष आठवड्यातून किमान दोन वेळा उघडण्यात यावी. तक्रारपेटीमध्ये प्राप्त तक्रारी व त्या अनुषंगाने करण्यात आलेली कार्यवाही याची लेखी नोंद याबाबतचा अभिलेख किमान सहा महिन्यासाठी जतन करण्यात यावा.

(iii) गंभीर/संवेदनशील स्वरुपाच्या तक्रारींबाबत पोलीस यंत्रणांचे सहाय्य आवश्यक असल्यास तात्काळ घेण्यात यावे.

(iv) तक्रारपेटीत प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींची नोंद घेऊन तक्रार निवारण करण्याबाबत तात्काळ आवश्यक ती कार्यवाही / उपाययोजना करण्यात यावी. ज्या तक्रारी शाळा व्यवस्थापन/प्रशासन स्तरावर निकाली काढणे शक्य आहे, त्याबाबत तात्काळ शाळा प्रशासन स्तरावर कार्यवाही करावी. ज्या तक्रारींसंदर्भात क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर किंवा शासन स्तरावर कार्यवाही/मार्गदर्शन अपेक्षित असेल तेथे योग्य त्या स्तरावर तक्रारीच्या प्रतीसह संदर्भ करण्यात यावा.

(v) तक्रारकर्त्यांचे नाव गुप्त राहील व तक्रारीच्या अनुषंगाने त्यांना कोणताही त्रास होणार नाही याबाबत योग्य ती दक्षता घेण्यात यावी.

(vi) संबंधित शाळेतील महिला शिक्षक/विद्यार्थीनी यांच्या लैगिक छळाबाबतच्या तक्रारी महिला तक्रार निवारण समितीसमोर ठेवण्यात याव्यात. तसेच शाळेतील विद्यार्थी/विद्यार्थीनींवरील अत्याचाराबाबतच्या तक्रारी विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीसमोर ठेवण्यात याव्यात. महिला तक्रार निवारण समितीने / विद्यार्थी सुरक्षा व भौतिक सुविधा विकसन समितीने या विषयाची तक्रार सर्वात प्रथम विचारार्थ घेऊन त्याबाबत योग्य ते निदेश द्यावेत. समितीचे निदेश/निर्णय शाळा प्रशासनासमोर योग्य त्या कार्यवाहीसाठी ठेवण्यात यावेत.

३.२) क्षेत्रीय यंत्रणांची पर्यवेक्षीय जबाबदारी :-

(i) आवश्यक कार्यवाही होण्याबाबत पर्यवेक्षीय नियंत्रण हे आयुक्त (शिक्षण) यांचे राहील.

(ii) शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी राज्यातील, सर्व माध्यमांच्या सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन, सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचेकडून एकत्रित माहिती प्राप्त करुन त्याचा अहवाल शासनास नियमित पाठवावा.

(iii) विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीचा आढावा घेऊन शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून माहिती प्राप्त करुन विभागीय स्तरावरील माहिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांना सादर करावी.

(iv) शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी संबंधित जिल्हयातील शाळांमध्ये तक्रारपेटीबाबत कार्यवाहीबाबत शाळांमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करावा आणि त्या जिल्ह्यातील एकत्रित माहिती संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावी.

(v) (१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) (२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक व (३) शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद (प्राथमिक/माध्यमिक) यांनी त्यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीसंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करून तक्रार निवारण तातडीने करणे आवश्यक राहील.

बाल हक्क संरक्षण कायदा २००५ अन्वये जुलै २००७ मध्ये महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

घर, शाळा आणि समाजात मुला-मुलींना सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे, तसेच त्यांचे सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उत्तमरित्या व्हावे यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १२५ व्या स्मृतिदिनाच्या निमित्ताने सन २०२२ मध्ये विविध स्तरावर सखी सावित्री समित्या गठित करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.

सखी सावित्री समितीची रचना विविध स्तरावर या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट १ प्रमाणे राहील. तसेच शाळास्तर, केंद्रस्तर व तालुका / शहर साधन केंद्रस्तर येथील सखी सावित्री समितीची कार्ये खालीलप्रमाणे राहतील :-

(अ) शाळास्तर “सखी सावित्री” समितीची कार्ये :-

४.१) आपल्या कार्यक्षेत्रातील १०० टक्के मुला-मुलींची (दिव्यांग विद्यार्थी) पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती साध्य करण्यासाठी गावातील प्रत्येक घरी शिक्षकांनी / बालरक्षकांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांची नाव नोंदणी करणे,

४.२) स्थलांतरित पालकांच्या व शाळाबाहेर असलेल्या सर्व मुला-मुलींना सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करणे.

४.३) विद्यार्थ्यांच्या भावनिक, शारीरिक व बौध्दिक विकासासाठी तसेच ताणतणाव मुक्तीसाठी मुला – मुलींचे व त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करणे. सजग पालकत्वासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे.

४.४) मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी असणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती देऊन प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यवाही करणे,

४.५) मुला-मुलींना करिअर संबंधी मार्गदर्शन करणे, कौशल्य विकसनासाठी विविध उपक्रम राबविणे, मुलींच्या स्व-संरक्षणासाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.

४.६) मुला-मुलींसोबत आरोग्यदायी सवयीसाठी संवाद साधणे आणि निरोगी जीवनासाठी स्थानिक डॉक्टरांच्या सहकार्याने आरोग्य शिबिर, समुपदेशन यांसारख्या विविध उपक्रमांचे आयोजन करणे.

४.७) आपल्या कार्यक्षेत्रातील बालविवाह रोखून, बालविवाहाचे होणारे दुष्परिणाम व बालविवाहाविषयी विद्यार्थ्यांच्या पालकांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे व मुलींचे शिक्षण सुरू राहण्यासाठी प्रयत्न करणे.

४.८) व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत करणे.

४.९) विविध कारणांमुळे मुला-मुलींचा होणारा अध्ययन ऱ्हास कमी करण्यासाठी उपाययोजना करणे.

४.१०) शाळेत समतामुलक वातावरण राहील यासाठी लिंगभेदविरहित व समावेशक उपक्रम राबवणे, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत अशी निकोप वातावरण निर्मिती करणे, अपवादात्मक परिस्थितीत असे घडल्यास तक्रार दाखल करण्याबाबत लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत असलेल्या “ई-बॉक्स” या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या सुविधेबाबतची माहिती तसेच महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने तयार केलेल्या “CHIRAG” या app ची माहिती व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (१०९८) बाबत सूचना फलक शाळेत लावले जातील याची खात्री करणे,

४.११) समितीची महिन्यातून किमान १ वेळा बैठक (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा) आयोजित करावी. सदर बैठका शाळेत घेण्यात याव्यात, जेणेकरून मुला-मुर्लीचे प्रतिनिधी बैठकीस उपस्थित राहू शकतील.

४.१२) शाळास्तर समिती बैठकाचा अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत केंद्रस्तर समितीसमोर सादर करावा. केंद्रातील कोणत्याही स्तरावर मुलींच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्यांबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी केंद्रस्तर समितीमध्ये समजू शकतील व त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.

४.१३) सदर समित्यांचे फलक शाळेच्या/कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावेत.

(ब) केंद्रस्तर “सखी सावित्री” समितीची कार्ये :-

४.१) केंद्रस्तर समितीची दर दोन महिन्यातून किमान एक बैठक (आवश्यकता भासल्यास अधिक) केंद्रशाळेत आयोजित करावी.

४.२) आपल्या कार्यक्षेत्रातील मुला-मुलींची १०० टक्के पटनोंदणी, १०० टक्के उपस्थिती, तसेच शाळाबाह्य व स्थलांतरित पालकांच्या मुला-मुलींचे १०० टक्के समायोजनासाठी शाळास्तर समितीला मार्गदर्शन करणे व कार्यवाहीसाठी पाठपुरावा करणे.

४.३) मुला-मुलींना करिअर मार्गदर्शन, कौशल्य विकसन, मुलींसाठी स्व-संरक्षणाचे प्रशिक्षण व कार्यक्षेत्रातील बालविवाह बंद करण्यासाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी शाळास्तर समितीला मार्गदर्शन करणे व यासंबंधीचा अहवाल तालुकास्तर समितीकडे सादर करुन योग्य त्या कार्यवाहीसाठी प्रयत्न करणे तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) अंतर्गत असलेल्या ” ई-बॉक्स” व “CHIRAG” या अॅपबाबत जागृती करणे.

४.४) शाळास्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी शाळास्तर समितीवर नियंत्रण ठेवणे. केंद्रातील कोणत्याही शाळेने या उपाययोजनांची अंमलबजावणी योग्यरित्या केल्यास त्यांच्या प्रयत्नांना प्रसिद्धी व प्रोत्साहन देणे.

४.५) केंद्रस्तर समितीने कार्याचा अहवाल तालुकास्तर समितीच्या प्रत्येक ३ महिन्याच्या बैठकीत सादर करावा, जेणेकरून केंद्रातील कोणत्याही स्तरावर निर्माण झालेल्या समस्यांचे समाधान करण्यासाठी तालुकास्तर समितीला तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.

४.६) शाळास्तर समिती व तालुकास्तर समिती यांच्यामध्ये समन्वयाचे कामकाज करणे.

४.७) सदर समितीचे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावेत.

(क) तालुका / शहर साधन केंद्र “सखी सावित्री” समितीची कार्ये :-

४.१) तालुकास्तर समितीची दर तीन महिन्यातून किमान एक बैठक (आवश्यकता भासल्यास अधिक वेळा) गटशिक्षणाधिकारी यांच्या कार्यालयात आयोजित करणे.

४.२) शाळा व केंद्र स्तरावर राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्यासाठी केंद्रस्तर समिती व शाळास्तर समितीवर नियंत्रण ठेवणे.

४.३) व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (CSR) च्या माध्यमातून सामाजिक, भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी मदत करणेसाठी कार्यक्षेत्रातील कंपन्यांशी संपर्क साधून मदत उपलब्ध करून घेणे, उपलब्ध मदत पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल याची व्यवस्था करणे.

४.४) शाळास्तरावर व केंद्रस्तरावर निर्माण झालेल्या समस्यांचे समाधान व तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी थेट तालुकास्तर समितीकडे तक्रार सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे.

४.५) मुला-मुलींच्या बाल हक्क संरक्षणासाठी व समितीमार्फत शाळा व केंद्र स्तरावर केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांना प्रोत्साहन व प्रसिध्दी देणे.

४.६) तालुकास्तर समितीच्या कार्याचा अहवाल जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमार्फत आयोजित जिल्हा गुणवत्ता कक्षाच्या बैठकीत सादर करावा, जेणेकरून जिल्ह्यातील कोणत्याही स्तरावर मुला-मुलींच्या शिक्षणाबाबत व इतर समस्यांबाबत निर्माण झालेल्या अडचणी समजू शकतील व त्यावर तातडीने निर्णय घेणे शक्य होईल.

४.७) सदर समितीचे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावावेत.

५. शाळा व परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे :-

५.१) खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांकरिता शाळा व परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी पर्याप्त संख्येने सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक राहील. किमान एक महिन्याचे फुटेज बॅकअप असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे वर्गखोल्यांचे प्रवेशद्वार, कॉरिडॉर, मुख्य प्रवेशद्वार आणि बाहेर पडण्याचे गेट, खेळाचे मैदान, स्वच्छतागृहांच्या बाहेर, इ. ठिकाणी बसविण्यात यावेत. खाजगी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याची व सदर कॅमेरे नियमितपणे कार्यरत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित शाळा व्यवस्थापनाची असेल. या तरतुदीचे पालन न करणाऱ्या शाळांविरुध्द योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. यामध्ये प्रसंगपरत्वे शाळेचे अनुदान रोखणे अथवा शाळेची मान्यता रद्द करणे यासारख्या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यात येईल.

५.२) शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या शाळांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आलेले नाहीत, अशा शाळांनी प्राधान्याने कॅमेरे बसविण्याबाबत कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. संदर्भ क्र. ७ येथील दिनांक १३ मे, २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये जिल्हा वार्षिक (सर्वसाधारण) योजना (DPC) अंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित योजनांसाठी किमान ५ टक्के निधी राखीव ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या योजनांसाठी हा निधी वापरण्यास मुभा आहे, त्याचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. यात पायाभूत सुविधांचे निर्माण या घटकाचा देखील समावेश आहे. त्यामुळे सदर राखीव ठेवण्यात आलेल्या ५ टक्के प्रमाणातील निधीचा वापर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यासाठी करता येईल. अशी कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्याची व कॅमेरे नियमितपणे कार्यरत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल.

जिल्हास्तरावर उपलब्ध असणारे निधी जसे की, खनिज निधी, विधिमंडळ व संसद सदस्य निधी, जिल्हा परिषदेमधील विकास कामाचे विविध निधी, इ. निधी शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याकरिता वापरता

येऊ शकतात. अशा प्रकारचे विविध निधी जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अन्य अधिकारी यांनी उपलब्ध करून द्यावेत. यासंदर्भात शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद व संबंधित अधिकारी यांचेकडे पाठपुरावा करावा.

५.३) शाळा व परिसरात केवळ सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे पुरेसे नसून, ठराविक अंतराने त्याचे फुटेज तपासणे देखील आवश्यक आहे. असे फुटेज तपासणे व काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास त्यावर कार्यवाही करण्याची जबाबदारी विशेषत्वाने मुख्याध्यापकाची व सर्वसाधारणपणे शाळा व्यवस्थापन समितीची असेल. मुख्याध्यापकाने आठवड्यातून किमान तीन वेळा अशी तपासणी करणे आवश्यक राहील. मुख्याध्यापकाच्या देखरेखीखाली फुटेज तपासण्यात यावे. फुटेजमध्ये काही आक्षेपार्ह बाबी आढळून आल्यास याबाबत स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधून योग्य ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकाची राहील.

६. कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणीच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही :-

६.१) प्रत्येक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याची (नियमित / बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने) नियुक्ती करताना त्यांची पार्श्वभूमी, पूर्वीची सेवा, त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी याची पडताळणी करून, नेमणुकीपूर्वी चारित्र्य पडताळणी अहवाल पोलीस यंत्रणेमार्फत प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील. नेमणुकीनंतर संबंधित व्यक्तीच्या छायाचित्रासह त्याची सर्व तपशीलवार माहिती स्थानिक पोलीस यंत्रणेकडे देण्यात यावी. कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणीकरिता क्राइम and क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिम्ससारख्या तंत्रज्ञानावर आधारित उपाययोजनांचा वापर करण्यात यावा. नेमणुकीनंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याची पार्श्वभूमी ही फौजदारी गुन्ह्याशी संबंधित असल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यास तात्काळ सेवेतून कमी करण्यात यावे.

६.२) शाळेतील वाहतूक सुरक्षा, गृहव्यवस्थापन तसेच उपहारगृह यासाठी नेमण्यात येणारा कर्मचारी वर्ग मान्यताप्राप्त संस्थेकडून नेमण्यात यावा. सदर कर्मचाऱ्यांची पोलिस यंत्रणेकडून चारित्र्य पडताळणी करून प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.

६.३) कर्मचाऱ्याच्या वागणुकीतील कोणतेही लक्षात येण्याजोगे संशयास्पद किंवा दखलपात्र बदल निदर्शनास आल्यास, त्याची शाळा प्रशासनाद्वारे त्वरित तपासणी करण्यात यावी, जेणेकरुन संभाव्य जोखमीचे निराकरण करणे शक्य होईल.

६.४) मुलांवरील हिंसाचार किंवा गैरवर्तनाचा समावेश असलेल्या कोणत्याही घटनेबाबत वेळेवर दखल घेण्यासाठी मुलांशी संबंधित शासकीय आणि बिगर-शासकीय संस्थांच्या प्रमुखांनी पर्यवेक्षक म्हणून काम करावे.

६.५) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना पूर्वप्राथमिक तसेच इयत्ता पहिली ते सहावी या वर्गासाठी शक्यतो महिला कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी.

६.६) शाळांमध्ये बाह्यस्त्रोताद्वारे अथवा कंत्राटी पध्दतीने कार्यरत कर्मचाऱ्यांची चारित्र्य पडताळणी पोलीस यंत्रणेमार्फत करून घेतलेली नसल्यास, अशी पडताळणी तात्काळ करून घेण्यात यावी. याची सर्वस्वी जबाबदारी शाळा व्यवस्थापनाची राहील.

७. विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीसंदर्भातील सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही :-

७.१) वाहतुकीदरम्यान मुलांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी शाळांची राहील.

७.२) वाहनचालकाची पडताळणी, बसमध्ये जीपीएस प्रणाली कार्यरत करणे आणि शालेय वाहतूक कर्मचाऱ्यांसाठी सुरक्षेसंदर्भातील प्रशिक्षण याकरिता शाळा व्यवस्थापनाने आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

७.३) प्रत्येक स्कूल बसमध्ये एक महिला सेवक असावी. स्कूल बससाठी शक्यतोवर महिला चालकांची नियुक्ती करण्याचा प्रयत्न करावा. व्यक्तीची चालक म्हणून नियुक्ती करण्यापूर्वी त्याच्या वाहन चालविण्यासाठीच्या विहित परवान्याची पडताळणी केली जावी. नियुक्ती अगोदर वाहनचालकाने काही अपघात केला आहे किंवा निष्काळजीपणे वाहन चालविल्याबद्दल वाहनचालकाविरुध्द गुन्हा नोंदविला गेला आहे किंवा कसे याची पडताळणी करण्यासाठी वाहनचालकाची पार्श्वभूमी मुख्याध्यापक / शाळा व्यवस्थापनाकडून तपासण्यात यावी.

७.४) वाहनचालक अल्कोहोल किंवा अंमली पदार्थांचे सेवन करतो किंवा कसे याची पडताळणी केली जावी.

७.५) शाळेचा बस चालक, क्लीनर आणि मुलांसोबत असलेल्या महिला सेवकाची बसमध्ये चढण्यापूर्वी आणि विद्यार्थ्यांच्या/मुलांच्या परतीच्या प्रवासाच्या प्रारंभी आठवड्यातून एकदा मादक पदार्थ आणि दारू सेवनासंबंधीची चाचणी केली जावी.

७.६) स्कूल बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे शाळा व्यवस्थापकांना बंधनकारक राहील. शाळेच्या पर्यवेक्षकांनी / शाळा व्यवस्थापनाने शाळा सुटल्यानंतर शाळेतील वर्गामध्ये, प्रसाधनगृहामध्ये तसेच अन्य ठिकाणी / शाळा परिसरात कोणताही विद्यार्थी मागे राहिला नसल्याची खातरजमा करावी. शाळेची बस उशिरा सुटल्याबद्दल शाळा व्यवस्थापनाकडून पालकांना त्वरित कळविण्यात यावे.

७.७) विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या अनुषंगाने वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांची नियमितपणे तपासणी करणे आवश्यक राहील. वाहनांच्या तांत्रिक योग्यतेची पडताळणी करण्यात यावी आणि योग्य तपासणीनंतर प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याद्वारे पडताळणी अहवाल प्राप्त करून घ्यावा, अशी पडताळणी प्रत्येक सहा महिन्यानंतर करण्यात यावी आणि शाळा व्यवस्थापनांनी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांची प्रमाणपत्रे जतन करून ठेवावीत आणि मागणी केल्यानंतर ती तपासणीसाठी सादर करावीत.

७.८) स्कूल बसमध्ये आसन क्षमतेइतकेच विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित करण्यात यावेत. अनियोजित ठिकाणी वाहन थांबवू नये, बस चालकांनी शालेय विद्यार्थ्यास बसमधून त्यांच्या इच्छित (निवास स्थानाजवळच्या) ठिकाणीच सोडावे. कोणत्याही अपरिहार्य कारणामुळे विलंब झाल्यास, पालक आणि शिक्षकांना लवकरात लवकर कळविण्यात यावे. बसच्या मार्गावर देखरेख करण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात यावी.

७.९) स्कूल बस व्यतिरिक्त खाजगी वाहनाने येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना संबंधित वाहनचालकाच्या वर्तणूकीची पडताळणी करण्याबाबत शाळा व्यवस्थापनाने सूचित करावे. तसेच सुरक्षेच्या दृष्टिने वाहनचालकाची आवश्यक वैयक्तिक माहिती पालकांनी स्वतःकडे ठेवावी.

७.१०) शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या बसमध्ये कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीस बसण्याची अनुमती देण्यात येऊ नये, याबाबतच्या सूचना मुख्याध्यापकांनी/संबंधित व्यवस्थापनांनी सर्व बस चालकांना द्याव्यात.

७.११) बसमधून प्रवास करणाऱ्या शेवटच्या मुला-मुलीला इच्छित (निवास स्थानाजवळच्या) ठिकाणी सोडेपर्यंत बसमध्ये महिला सेविका/शिक्षिका असावी.

७.१२) शाळेतील विद्यार्थीनींना शालेय उपक्रम / स्पर्धांसाठी शाळेबाहेर पाठविताना शक्यतो महिला शिक्षिका /सेविका यांच्यासोबत पाठवावे.

७.१३) विद्यार्थ्यांसोबत शाळेत येताना व परत जाताना शक्यतो पालक/नातेवाईक असायला हवेत.

७.१४) आकस्मिक प्रकरणी, मुलांचे पालक किंवा नातेवाईक शाळेत उपस्थित होईपर्यंत, मुख्याध्यापकांनी शाळेतील मुलांचा ताबा शक्यतो शाळेतील महिला शिक्षिकेकडे सोपवावा.

७.१५) शाळा व्यवस्थापन / शिक्षक यांनी कोणत्याही विद्यार्थ्यांस पालकांच्या संमतीशिवाय तसेच अधि ओळखपत्र तपासल्याखेरीज (शासनाने मान्यता दिलेले कोणतेही ओळखपत्र उदा. पॅन कार्ड / आधार का अन्य व्यक्तींकडे सोपवू नये.