Table of Contents
केंद्र शासकीय शाळा : पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास करता येणार ! याबाबत सविस्तर माहिती खालील प्रमाणे.
केंद्र शासनाच्या शिक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी नुकतीच माहिती दिलेली आहे कि, यापुढे इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सरसकट पास न करता त्यांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार पास नापास करता येणार आहे. याबाबतची अधिसूचना केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय आणि सैनिक शाळा सह केंद्र सरकारद्वारा चालवल्या जाणाऱ्या अडीच हजाराहून अधिक शाळांना लागू असेल असे म्हटले आहे.
हे ही वाचा : अभिमानास्पद : गणेश लोहार मानद डॉक्टरेट ने सन्मानित !
2009 च्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार आतापर्यंत इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांना नापास करता येत नव्हते ते धोरण आता यावेळी समाप्त करण्यात येत आहे. या अगोदर 18 राज्याने केंद्रशासित, प्रदेशांनी या दोन वर्गासाठी नापास न करण्याचे धोरण समाप्त केले आहे.
शाळेत नियमित येणाऱ्या विद्यार्थ्याला जर अपयश आले तर त्याला दोन महिन्यांमध्ये पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी देण्यात येणार आहे. आणि या परीक्षेत जर तो अपयशी ठरला तर त्याला त्याच वर्गात म्हणजे पाचवी किंवा आठवीचा वर्गातच ठेवले जाणार आहे.
हे ही पहा : दप्तर मुक्त शनिवार अंतर्गत नाशिक महानगरपालिकेच्या धृवनगरच्या शाळेत आज शनिवार रोजी बाल आनंद मेळावा
यामध्ये मुख्याध्यापकावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आलेली असून अभ्यासात मागे राहिलेल्या मुलांची शाळेच्या मुख्याध्यापकांना नोंद ठेवावी लागणार आहे.
या राज्यांनी आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हे धोरण पूर्वी रद्द केले आहे. त्यात महाराष्ट्र, आसाम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालँड, पंजाब, राजस्थान, सिक्कीम, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, दादरा नगर हवेली व जम्मू-काश्मीर या राज्याचा समावेश होतो.
ढकल गाडी धोरणामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता घसरत असल्याचा निष्कर्ष निघालेला होता. विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी शिक्षकांकडे संसाधने नव्हती. पालक व विद्यार्थी अभ्यासाबाबत बेफिकीर झालेले होते.
या कारणामुळे या धोरणामध्ये केंद्र शासकीय शाळांमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे असे बोलले जात आहे. या नवीन निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांची शिकण्याची क्षमता आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक कामगिरी सुधारेल.शिक्षक नापास होणार्‍या विद्यार्थ्यावर अधिक लक्ष देतील.
पाचव्या आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणे आणि त्याचे नापास झाल्यास पुनर्परीक्षा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने या अगोदरच घेतलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी सुद्धा महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे.
