महाराष्ट्र राज्यात “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना काय आहे सविस्तर !

महाराष्ट्र राज्यात “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना काय आहे याबाबत सविस्तर माहिती या लेखात आपण पाहू ,लेख शेवट पर्यंत वाचा.

महाराष्ट्र राज्यातील महिलांमध्ये अॅनिमियाचे प्रमाण ५० पेक्षा जास्त आहे. तसेच राज्यातील श्रमबल पाहणीनुसार पुरुषांची रोजगाराची टक्केवारी ५९.१० टक्के व स्त्रीयांची टक्केवारी २८.७० टक्के इतकी आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, महिलांच्या आर्थिक, आरोग्य परिस्थितीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा : सर्वेक्षण : राज्यात 5 जुलै पासून शाळाबाहय बालकांचे,शिक्षणाच्या प्रवाहात दाखल करण्यासाठी सर्वेक्षण.

महिलांचे आरोग्य व पोषण आणि त्यांच्या आर्थिक स्वावलंबनासाठी राज्यात विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. महिलांचा श्रम सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. सदर परिस्थिती लक्षात घेऊन, राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजना सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे.

शासन निर्णय :-

राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची “मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण” योजना सुरु करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

१. योजनेचा उद्देश :-

(१) राज्यातील महिला व मुलींना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन रोजगार निर्मितीस चालना देणे.
(२) त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुनर्वसन करणे.
(३) राज्यातील महिला स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे.
(४) राज्यातील महिलांना व मुलींना सशक्तीकरणास चालना मिळणे.
(५) महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा.

२. योजनेचे स्वरुप :-

पात्रता कालावधी दरम्यान प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा रु.१,५००/- इतकी रक्कम दिली जाईल. तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

३. योजनेचे लाभार्थी :-

महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६० या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

४. योजनेच्या लाभार्थ्यांची पात्रताः-

(१) लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
(२) राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.
(३) किमान वयाची २१ वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची ६० वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.
(४) सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
(५) लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु.२.५० लाखापेक्षा जास्त नसावे.

५. अपात्रता :-

(१) ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
(२) ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
(३) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी
विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत
आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले
तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत. (४) सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु.१,५००/- पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.
(५) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.
(६) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.
(७) ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.
(८) ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत.

सदर योजनेच्या “पात्रता” व “अपात्रता” निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.

६. सदर योजनेमध्ये लाभ मिळण्याकरिता खालीलप्रमाणे कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहेत:-

(१) योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज.
(२) लाभार्थ्याचे आधार कार्ड.
(३) महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र/महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला.
(४) सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला (वार्षिक उत्पन्न रु.२.५० लाखापर्यंत असणे अनिवार्य).
(५) बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत.
(६) पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
(७) रेशनकार्ड.
(८) सदर योजनेच्या अटी शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र.

७. लाभार्थी निवड :-

“मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” योजनेच्या लाभार्थीची पात्रता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी यांनी खातरजमा करुन ऑनलाईन प्रमाणित केल्यानंतर लाभार्थ्यांचा अर्ज सक्षम अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. सक्षम अधिकारी यांनी या कामकाजावर नियंत्रण ठेवावे. त्यानुसार सदर योजनेकरिता अंगणवाडी सेविका/पर्यवेक्षिका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र/ग्रामपंचायत/ग्रामसेवक/वार्ड अधिकारी व सक्षम अधिकारी यांच्या जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे.

८. नियंत्रण अधिकारी :

आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे सदर योजनेसाठी “नियंत्रण अधिकारी” राहतील. तसेच आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई हे “सहनियंत्रण अधिकारी” राहतील.

९. योजनेची कार्यपध्दती :-

अ) अर्ज करण्याची प्रक्रिया योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल ॲपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन – भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया विहित केलेली आहे:-

(१) पात्र महहलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अजणकरता येईल. (२) ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी “अर्ज” भरण्याची सुविधा
अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
(३) वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल.
(४) अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
(५) अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.
१. कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)
२. स्वतःचे आधार कार्ड

ब) तात्पुरत्या यादीचे प्रकाशन : अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर, पात्र अर्जदारांची तात्पुरती यादी पोर्टल/अॅपवर जाहीर केली जाईल, त्याची प्रत अंगणवाडी केंद्र/ग्रामपंचायत/वॉर्ड स्तरावरील सूचना फलकावर देखील लावण्यात येईल.

क) आक्षेपांची पावती :- जाहीर यादीवरील हरकत पोर्टल/अॅपद्वारे प्राप्त केल्या जातील. याशिवाय अंगणवाडी सेविका/मुख्यसेविका/सेतू सुविधा केंद्र यांचेमार्फत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे लेखी हरकत/तक्रार नोंदवता येईल. लेखी (ऑफलाईन) प्राप्त झालेल्या हरकत/तक्रार रजिस्टरमध्ये नोंदविल्या जातील आणि ऑनलाईन अपलोड केल्या जातील. पात्र लाभार्थी यादी जाहीर केल्याच्या दिनांकापासून ०५ दिवसांपर्यंत सर्व हरकत/तक्रार नोंदविणे आवश्यक आहे.

सदर हरकतीचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली “तक्रार निवारण समिती गठीत करण्यात येईल.

ड) अंतिम यादीचे प्रकाशन: सदर समितीमार्फत प्राप्त हरकतीचे निराकरण करण्यात येऊन, पात्र लाभार्थ्यांची अंतिम यादी तयार केली जाईल. सदर पात्र/अपात्र लाभार्थ्यांची स्वतंत्र यादी अंगणवाडी केंद्र/ग्रामपंचायत/वॉर्ड स्तरावर / सेतू सुविधा केंद्र, तसेच पोर्टल/अॅपवर देखील जाहीर केली जाईल.

पात्र अंतिम यादीतील महिला मृत झाल्यास सदर महिलेचे नाव लाभार्थी यादीतून वगळण्यात येईल.

ई) लाभाच्या रक्कमेचे वितरण:- प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत रक्कम जमा केली जाईल.

१०. योजनेची प्रसिध्दी: सदर योजनेची प्रसिध्दी जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद/नोडल
अधिकारी तसेच जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांनी संबंधित जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्या समन्वयाने करावी. तसेच, गाव पातळीवरील होणाऱ्या ग्रामसभा / महिला सभांमध्ये सदर योजनेबाबत व्यापक प्रसिध्दी देण्यात यावी.

११. सदर योजनेसाठी वेब पोर्टल व मोबाईल ॲपहलकेशन तयार करण्याची जबाबादारी आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांची राहील.

या योजनेतील लाभार्थ्यांची पोर्टलवर नोंदणी होऊन योजना सुरुळीत कार्यान्वित राहण्याकरीता तसेच पोर्टलचे संचालन, अर्ज Digitized पध्दतीने जतन करणे, पोर्टल वेळोवेळी अद्ययावत करणे याकरीता आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांच्या स्तरावर कक्ष निर्माण करण्यास व त्यामध्ये विहीत पध्दतीने १० तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात येईल. तसेच योजना सुरुळीत कार्यान्वित राहण्याकरीता, नियंत्रण ठेवण्यासाठी शासनस्तरावर कक्ष निर्माण करुन ०५ तांत्रिक मनुष्यबळाची नियुक्ती करण्यात येईल.

१२. सदर योजनेचे संनियत्रंण व आढावा घेण्याकरिता राज्यस्तरावर समिती गठीत करण्यात येत असून सदर समितीची रचना खालीलप्रमाणे आहे:-

सदर समितीची बैठक ३ महिन्यातून एक वेळेस तसेच आवश्यकतेनुसार आयोजित करण्यात यावी. सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :-

(१) सदर योजनेची देखरेख व संनियंत्रण करणे.
(२) राज्यातील योजनेचा अंमलबजावणीबाबत आढावा घेणे.
(३) सदर योजनेसाठी उपलब्ध तरतूद व खर्च याबाबतचा आढावा घेवून आवश्यक निधीची मागणी शासनास सादर करणे.
(४) सदर योजनेत धोरणात्मक बदल करावयाचा असल्यास त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करणे.

राज्यस्तरीय व जिल्हास्तरीय समितीमध्ये तसेच योजनेच्या अंमलबजावणी सुकर व्हावी, यासाठी कार्यपध्दतीमध्ये बदल करण्याचे अधिकार मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांना राहतील. तसेच मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांच्याकडून सदर योजनेचा आढावा दर ३ महिन्यांनी घेण्यात येईल.

१३. सदर योजनेचे मुल्यांकन महात्मा गांधी प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांच्यामार्फत करण्यात येईल.

उपरोक्त कालावधीनंतर या मोहिमेतंर्गत नोंदणीबाबतच्या कार्यवाहीसंदर्भात वेळोवेळी आवश्यक त्या सूचना देण्यात येतील.
२. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता भासल्यास नवीन मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात येतील.
३. सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी “मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष” यांचे सहकार्य घेण्यात येईल.
४. सदर योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उपलब्ध होईपर्यंत या विभागाच्या “लेक लाडकी” या योजनेसाठी अस्तित्वात असलेल्या लेखाशिर्ष २२३५ डी५२४ मध्ये उपलब्ध करुन दिलेल्या आर्थिक तरतूदीतून खर्च भागविण्यात यावा. ५. सदर शासन निर्णय दि.२८.०६.२०२४ रोजीच्या मा. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६२८१८१४०१८२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.