(DPR) या योजनेस रु.२९३.२९ कोटी इतक्या रक्कमेस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे.
Table of Contents
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कॅफेटेरिया ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात अर्थसहाय्याने राबविण्यात येते. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया योजनेंतर्गत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य स्तरीय मंजुरी समितीने योजनेंतर्गत निर्माण झालेले मागील वर्षांचे दायित्व व सन २०२४-२०२५ मध्ये योजनेकडे प्रस्तावित होणारे नवीन प्रकल्प यासाठी आवश्यक निधीच्या प्रमाणात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-कॅफेटेरिया (DPR) या घटकाकरिता रु.२९३.२९ कोटी निधीच्या वार्षिक कृती आराखडयास दि.०३ मे, २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र.५ येथील दि. २८ मे, २०२४ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२४-२५ करीता राष्ट्रीय कृषि विकास योजना- कॅफेटेरिया (DPR) या योजनेस रु.२९३.२९ कोटी इतक्या रक्कमेस प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आली आहे.
त्याचप्रमाणे कृषि व शेतकरी कल्याण विभाग, कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी संदर्भ क्र.६ येथील दि.०३.०६.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद्र हिश्श्याच्या पहिला हप्ता रु.३३.४० कोटी वितरित केला आहे.
त्याअनुषंगाने प्राप्त केंद्र हिस्सा रु.३३,४०,००,०००/- व त्यासमरुप राज्य शासनाचा रु.२२,२६,६६,६६७/- असा एकूण रु.५५,६६,६६,६६७/- निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे.
शासन निर्णय :
१. या शासन निर्णयान्वये सन २०२४-२५ मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता प्राप्त पहिला हप्त्याचा केंद्र हिस्सा केंद्र हिस्सा रु.३३,४०,००,०००/- व त्यासमरुप राज्य शासनाचा रु.२२,२६,६६,६६७/- असा एकूण रु.५५,६६,६६,६६७/- (अक्षरी रुपये पंचावन्न कोटी सहासष्ठ लक्ष सहासष्ठ हजार सहाशे सदुसष्ठ फक्त) इतका निधी आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे –
हे ही वाचा : Career : दहावीनंतर करा हे कोर्स होईल लाखोंची कमाई !
२. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु.५५,६६,६६,६६७/- रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरण करण्याकरिता सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच सदर निधी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२४-२५ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा –
३. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केलेला रु.५५,६६,६६,६६७/- निधी कोषागारातून आहरित करुन आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या Singal Nodal Account (SNA) मध्ये जमा करावा आणि तद्नंतर सदर निधी संबंधित प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी PFMS व्दारे विविध अंमलबजावणी यंत्रणांना त्यांच्यासाठी उघडलेल्या Child Account मध्ये वर्ग करावा.
४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणी यंत्रणांकडून प्राप्त निधी मागणी, प्रकल्पाची तातडी, अंतिम टप्प्यावरील प्रकल्प व निधी लवकरात लवकर खर्च होणे इ. बाबी विचारात घेऊन प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम आयुक्त (कृषि) यांच्या स्तरावर निश्चित करण्यात यावा. त्यानुसार या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (DPR) अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता वितरीत करण्यात येत असलेल्या निधीचे प्रकल्पनिहाय वितरण आयुक्त (कृषि) यांच्या मान्यतेने करण्यात यावे.
५. उपरोक्त मंजूर निधीचे तात्काळ उपयोजन होण्याच्या दृष्टीनेच कोषागरातून आहरण करावे आणि सर्व विभागांनी त्यांना प्राप्त होणाऱ्या निधीचा तात्काळ विनियोग करावा, अंमलबजावणी यंत्रणांनी निधी उपयोजनाविना बँक खात्यामध्ये जमा करुन ठेवू नये.
६. सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांनी/विभागांनी त्यांना सन २००७-०८ ते सन २०२३-२४ या कालावधीत वितरीत केलेल्या निधीचे सनदी लेखापालांकडून लेखापरिक्षण झाल्याचे प्रमाणित करावे.
७. या शासन निर्णयान्वये केवळ सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता निधी वितरीत करण्यात आला असून सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी त्यांना मंजूर केलेल्या प्रकल्पांतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी आवश्यक असलेल्या निधीकरिता उपरोक्त रकमेचा विनियोग करावा.
८. वैयक्तिक लाभाच्या प्रकल्पांतर्गत सर्व विभागांनी / अंमलबजावणी यंत्रणांनी लाभार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) अनुदान वितरीत करावे.
९. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०२४/ प्र.क्र.३४ /अर्थ-३, दि. ०१ एप्रिल, २०२४ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.
१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६१९१३०५०२१००१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.
हे ही वाचा : पुदिना : आरोग्यासाठी एक वरदान,सेवनाचे फायदे !
