नोकरीची संधी : 274 जागांची महाभरती| महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 एप्रिल महिन्यात या विषयी सविस्तर माहिती
Table of Contents
महाराष्ट्र शासन अनेक विभागांच्या अंतर्गत भरतीचे आयोजन करत असते. ही महाभरती लोकसेवा आयोगाच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य पत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 एप्रिल मध्ये आयोजन करण्यात येत आहे. राज्य शासनाने सामान्य प्रशासन विभाग, मृत व जलसंधारण विभाग व महसूल व वन विभागातील गट-अ व गट-ब संवर्गातील पदांचे वेतन त्याच्या स्तरानुसार ठरवले जातील. या भरतीमध्ये 274 जागा भरण्यात येणार आहेत. सदर पत्रांकरिता शैक्षणिक पात्रता असलेल्या उमेदवारांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
हे हि वाचा: MSRTC मध्ये आता होणार मोठी भरती; वेतन किती असणार?
भरले जाणारी पदे
- राज्यसेवा, (सामान्य प्रशासन विभाग) गट-अ व गट-ब – 205 जागा
- महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा,(मृत व जलसंधारण विभाग) गट-अ व गट-ब – 26 जागा
- महाराष्ट्र वन सेवा,(महसूल व वन विभाग) गट-अ व गट-ब – 43 जागा
शैक्षणिक पात्रता
भरतीमध्ये महाराष्ट्र शासनाने प्रत्येक पदासाठी वेगवेगळे आवश्यक शैक्षणिक पात्रता असल्याने त्याविषयी खाली सविस्तर माहिती.
हे ही वाचा: नर्सरी प्रवेशासाठी वयअटीसह ; नवीन शैक्षणिक वर्षापासून या नियमांची अंमलबजावणी
राज्यसेवा, (सामान्य प्रशासन विभाग) गट-अ व गट-ब
कोणत्याही शाखेतील पदवी अथवा ५५ टक्के गुणांसह बी.कॉम + सीए / आयसीडब्ल्युए + एमबीए अथवा सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी उत्तीर्ण असणे आवशयक आहे.
महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा,(मृत व जलसंधारण विभाग) गट-अ व गट-ब
सिव्हील इंजीनियरिंग पदवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र वन सेवा,(महसूल व वन विभाग) गट-अ व गट-ब
उमेदवाराची रसायनशास्त्र / वनस्पतीशास्त्र / गणित / सांख्यिकी भौतिकशास्त्र / प्राणीशास्त्र / उद्यानविद्या / कृषी पदवी अथवा इंजीनियरिंग पदवी किंवा समतुल्य पात्रता उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
हे हि वाचा: डी.एड,बी.एड शिक्षकांची साडेचार हजारांहून अधिक पदे भरली जाणार.
वयाची मर्यादा
भरतीसाठी उमेदवाराचे वय हे 1 एप्रिल 2024 पर्यंत किमान वय 18 वर्ष कमाल 38 वर्षाच्या दरम्यान असणे आवश्यक आहे.
मागास प्रवर्ग / अनाथ प्रवर्ग यांच्या करिता 5 वर्षांची सूट देण्यात येणार आहे.
अर्ज सादर करण्याची प्रक्रिया आणि कालावधी
१. अर्ज सादर करण्याचा कालावधी : ०५ जानेवारी २०२४, दुपारी २.०० वाजल्यापासून ते २५ जानेवारी २०२४, रात्री ११.५९ पर्यंत
२. ऑनलाइन पद्धतीने विहित परीक्षा शुल्क भरण्याचा अंतिम दिवस : २५ जानेवारी २०२४, रात्री ११.५९ पर्यंत
३. भारतीय स्टेट बँके (SBI) मध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याचा दिवस : २८ जानेवारी २०२४, रात्री ११.५९ पर्यंत
४. ऑनलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याच शेवटचा दिवस : २९ जानेवारी २०२४, बँकेच्या कार्यालयीन वेळेमध्ये
अर्ज शुल्काविषयी:-
अधिक माहितीसाठी या संकेतस्थळावर क्लिक करा:- https://mpsconline.gov.in/candidate
जाहिरातीमध्ये विहित केलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता करणा-या उमेदवारांकडून विहित पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
पदसंख्या व आरक्षणासंदर्भात सर्वसाधारण तरतुदी :-
- भरावयाच्या उपरोक्त संवर्ग पदांचा सामाजिक समांतर आरक्षणाबाबतचा तपशील शासनाच्या मागणीपत्रानुसार आहे. तसेच, वर नमूद केलेल्या पदसंख्या व आरक्षणामध्ये शासनाच्या सूचनेनुसार बदल होण्याची शक्यता आहे.
- पदसंख्या व आरक्षणामध्ये बदल झाल्यास त्याचा समावेश मुख्य परीक्षेच्या अधिसूचनेमध्ये करण्यात येईल. तसेच याबाबतची घोषणा/सूचना वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल, संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या घोषणा/सूचनांच्या आधारे प्रस्तुत परीक्षेमधून भरावयाच्या पदाकरीता भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल,
- पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करेपर्यतच्या कालावधीपर्यंत शासनाकडून सुधारित/अतिरिक्त मागणीपत्राद्वारे प्राप्त होणारी सर्व पदे पूर्व परीक्षेच्या निकालासाठी विचारात घेण्यात येतील.
- जाहिरात प्रसिध्द झाल्यानंतर तसेच पूर्व परोक्षेचा निकाल ऑतम करेपर्यंत नव्याने प्राप्त होणा-या मागणीपत्रांमध्ये जाहिरातीत नमूद नसलेल्या मागास प्रवर्ग तसेच समांतर आरक्षणाकरीता पदे उपलब्ध होण्याची आणि विद्यमान पदसंख्येमध्ये बदल वाढ होण्याची शक्यता आहे. सदर बदललेली
- पदसंख्या/अतिरिक्त मागणीद्वारे प्राप्त संवर्गातील पदे पूर्व परीक्षेचा निकाल अंतिम करताना विचारात घेतली जाईल, यास्तव पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये पद आरक्षित नसल्यामुळे अथवा पदसंख्या कमी असल्यामुळे पूर्व परीक्षेसाठी अर्ज सादर केला नसल्याची व त्यामुळे निवडीची संधी वाया गेल्याबाबतची तक्रार नंतर कोणत्याही टप्प्यावर विचारात घेतली जाणार नाही.
- विविध सामाजिक प्रवर्ग, महिला, प्राविण्यप्राप्त खेळाडू, अनाथ इत्यादीसाठी सामाजिक व समांतर आरक्षण शासनाकडून वेळोवळी जारी करण्यात येणान्या
- आदेशानुसार राहाल ६.६ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक-महिआ२०२३/प्र.क्र.१२३/कार्या-२, दिनांक ०४ मे, २०२३ अन्वये विहित कार्यपद्धतीनुसार अराखीव महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीसाठी, अराखीव महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे.
- अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमाती वगळता अन्य मागास प्रवगांतील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीसाठी दावा करू इच्छिणाऱ्या महिलांना संबंचित मागास प्रवर्गासाठी इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग तसंच सामान्य प्रशासन विभागाकडून वेळोवेळी विहित करण्यात आल्याप्रमाणे नॉन-क्रीमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबतच्या तरतूदी लागू राहतील,
- महिलांसाठी आरक्षित पदांकरिता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी अर्जामध्ये न चुकता महाराष्ट्राचे अधिधासो (Domiciled) असल्याबाबत तसेच अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती वगळून इतर सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी नॉन-क्रिमिलेअरमध्ये मोडत असल्याबाबतचा
स्पष्टपणे दावा करणे आवश्यक आहे.
- विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती. (ब), भटक्या जमाती (क) व भटक्या जमाती (ड) प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेलो पदे आंतरपरिवर्तनीय असून आरक्षित पदासाठी संबंधित प्रवगातील योग्य व पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास अद्ययावत शासन धोरणाप्रमाणे उपलब्ध प्रवर्गातील उमेदवाराचा विचार गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येईल, अर्ज करताना एखादी जात/जमात राज्य शासनाकडून आरक्षणासाठी पात्र असल्याचे घोषित केली असल्यासच तसेच सक्षम प्राधिका-याने प्रदान केलेले प्रमाणपत्र उमेदवाराकडे उपलब्ध असेल तर संबंधित जात/जमातीचे उमेदवार आरक्षणाच्या दाव्यासाठी पात्र असतील,
- सेवा प्रवेशाच्या प्रयोजनासाठी शासनाने मागास महणून मान्यता दिलेल्या समाजाच्या वयोमर्यादमध्ये सवलत घेतलेल्या उमेदवारांचा अराखीव (खुला) पदावरील निवडीकरोता विचार करणेवाचत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करण्यात येईल, याबाचतचा तपशील वेळोवेळी आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येईल, ६.१५ अराखीव (खुला) सर्वसाधारण पदावरील शिफारशीकरीता गुणवत्तेच्या आधारे सर्व उमेदवारांचा (मागासवर्गीय उमेदवारांसह) विचार होत असल्याने, सर्व आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांनी त्यांच्या प्रवर्गासाठी पद आरक्षिल/उपलब्ध नसले तरी, अर्जामध्ये त्यांच्या मूळ प्रवर्गासंदर्भातील माहिती अचूकपणे नमूद करणे बंधनकारक आहे.
- कोणत्याही प्रकारच्या आरक्षणाचा लाभ हा केवळ महाराष्ट्राचे सर्वसाधारण रहिवासी असणाऱ्या उमेदवारांना अनुज्ञेय आहे. सर्वसाधारण रहिवासी या संज्ञेला भारतीय लोकप्रतिनिधत्व कायदा १९५० च्या कलम २० अनुसार जो अर्थ आहे तोच अर्थ असेल.
- सामाजिक अथवा समांतर आरक्षणाचा अथवा सोयी सवलतीचा दावा करणा-या उमेदवाराकडे संबंधित कायदा / नियम / आदेशानुसार विहित नमुन्यातील पूर्व जाहिरातीस अनुसरुन अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या दिनांकापूर्वीचे वेच प्रमाणपत्र उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे. वेध प्रमाणपत्रांचा कालावधी संबंधित शासन आदेशावरोल तरतुदीनुसार (लागू असेल त्याप्रमाणे) ग्राह्य समजण्यात येईल.
- सामाजिक व समांतर आरक्षणासंदर्भात विविध न्यायालयामध्ये दाखल न्यायप्रविष्ट प्रकरणी अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदभरतीची कार्यवाही करण्यात येईल.
खेळाडू आरक्षण:
तदनंतर शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणासंदभांत तसेच वयोमयदितील सवलतीसंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल. ६.१९.२ प्राविण्य प्राप्त खेळाडू व्यक्तीसाठी आरक्षणाचा दावा करणा-या उमेदवारांच्या बाबतीत क्रोडा विषयक विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाबत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले पात्र खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किया तत्पूर्वीचे असणे बंधनकारक आहे.
खेळाचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य दर्जाचे असल्याबाबत तसेच तो खेळाडू उमेदवार खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीच्या पडताळणीकरीता त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र संबंधित विभागीय उपसंचालक कार्यालयाकडे पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या दिनांकापूर्वीच सादर केलेले असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा प्राविण्य प्राप्त खेळाडू आरक्षणाकरीता पात्र समजण्यात येणार नाही.
पूर्व परीक्षेस अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकाचे किवा तत्पूर्वीचे सक्षम क्रीडा प्राधिकरणाने निर्गमित केलेले क्रीडा प्रमाणपत्र सादर केले नसल्यास अथवा सदर प्राधिकरणाकडे क्रोडा प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती सादर केली नसल्यास, संबंधित उमेदवाराचा खेळाडूंकरीता आरक्षित पदावर विचार करण्यात येणार नाही.
कागदपत्रे पडताळणी/मुलाखतीच्यावेळी खेळाडू उमेदवारांनी विहित अर्हता धारण करीत असल्याबाचत सक्षम प्राधिका-याने प्रमाणित केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र तसेच त्यांचे प्राविण्य प्रमाणपत्र योग्य असल्याचाबत तसेच खेळाडू कोणत्या संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावरील निवडीकरीता पात्र ठरतो, याविषयीचा सक्षम प्राधिका-
याने प्रदान केलेले प्राविण्य प्रमाणपत्र पडताळणीचाचतचा अहवाल सादर केला तरच उमेदवारांचा संचथित संवर्गातील खेळाडूसाठी आरक्षित पदावर शिफारशी/नियुक्तोकरीता विचार करण्यात येईल.
एकापेक्षा जास्त खेळांची प्राचिण्य प्रमाणपत्रे असणा-या खेळाडू उमेदवाराने एकाच वेळेस सर्व खेळांची प्राविण्य प्रमाणपत्रे प्रमाणित करण्याकरीता संबंधित उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
अपंग आरक्षण:-
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या आधारे शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६ अ, दिनांक २९ मे, २०१९ तसेच यासंदर्भात शासनाकडून वेळोवेळी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार दिव्यांग व्यक्तीच्या आरक्षणासंदर्भात कार्यवाही करण्यात येईल,
प्रस्तुत परीक्षेमधून भरण्यात येणा-या विविध संवर्ग पर्दाकरीता दिव्यांग सुनिश्चिती संदर्भातील तपशील सोबतच्या परिशिष्ट-दोन प्रमाणे आहे,
दिव्यांग व्यक्तीसाठी असलेली पदे भरावयाच्या एकूण पदसंख्येपैकी असतील.
दिव्यांग व्यक्तीची संबंधित संवर्ग/पदाकरीला पात्रता शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशानुसार राहील.