मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेसह अनेक संघटना खाजगीकरण, कंत्राटीकरण विरोधात रस्त्यावर उतरल्या.
सांगली : अलीकडे जाहीर झालेल्या सरकारच्या खाजगीकरण,कंत्राटीकरण विरोधात 22 ऑक्टोबर रोजी सांगली जिल्ह्यातील जवळजवळ 17 शिक्षक संघटनांनी सरकार विरोधात मोर्चाच्या रूपात एल्गार पुकारला होता.
मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष बाबासाहेब जानकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार विद्यमान सरकार हे कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात बहुतांशी निर्णय घेत असताना दिसत आहे, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे असे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे मत आहे.
हेही वाचा : कंत्राटी भरती अखेर रद्द : देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा.
खाजगीकरण व कंत्राटीकरणाला विरोध तर आहेच पण नवीन पेन्शन योजनेला सुद्धा विरोध आहे असे ते बोलत होते. त्याचबरोबर सरकारी शाळा या मोठमोठ्या उद्योगपतींना देणगी घेऊन दत्तक देण्यात येणार आहेत याला सुद्धा शिक्षक संघटनांचा विरोध असल्याचे दिसत होते. शिक्षण हा संविधानाने दिलेला हक्क आहे.
शिक्षणाचे बाजारीकरण होऊन शिक्षण गोरगरिब लोकांपासून दूर होण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असून हे होऊ नये म्हणून सांगली जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांनी एकत्र येऊन मोर्चा काढून निषेध व्यक्त केला.
हेही वाचा : लेक लाडकी योजना राज्यात मुलींना करणार लखपती ! मिळणार असे पैसे.
जर कर्मचाऱ्यांचे खाजगीकरण झाले तर येणाऱ्या पिढ्यांना रोजगारापासून मुकावे लागणार आहे व कंत्राटीकरणामुळे वेट बिगारी वाढण्याची चिन्हे दिसत असल्याची ओरड शिक्षक संघटनाकडून करण्यात येत असल्याचे दिसून येते.
यावेळी सांगली जिल्ह्यातील असंख्य शिक्षक निषेधाचे फलक हातात घेऊन शासनाचा निषेध करताना दिसून येत होते.
अनेक शिक्षक संघटनेसह महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षण संघटनेचे पदाधिकारी राज्याध्यक्ष संतोष काटे, पुणे विभाग सचिव प्रल्हाद हुवाळे, जिल्हाध्यक्ष सुनील सुर्यवंशी, उपजिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब जानकर, जिल्हा कोषाध्यक्ष शिवाजी करवर, सरचिटणीस विजय कुरणे, तसेच राज्य पातळीवरील शिक्षक संघटनेचे नेते यावेळी उपस्थित होते.
असंख्य शिक्षकांनी या मोर्चात सहभाग घेऊन मोर्चा यशस्वी केल्याबद्दल मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्व शिक्षकांचे आभार मानले.
